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एक लाख से कम आबादी वाले जिलों पर सीसीए

अब एक लाख से कम आबादी वाले सभी जिला मुख्यालयों के राज्य कर्मचारियों को भी नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) मिलेगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में एक शासनादेश के जरिए स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस नए शासनादेश में कहा गया कि एक लाख या उससे अधिक आबादी की शर्त अब केवल उन नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगी जो जिला मुख्यालयों से अलग उसी जनपद में आबाद हैं।

वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि गत वर्ष आठ दिसम्बर को वित्त विभाग ने सीसीए के संबंध में जो शासनादेश जारी किया था, उसमें जिला मुख्यालय की आबादी पर भी एक लाख से अधिक होने की शर्त लगी थी। इस वजह से एक लाख से कम आबादी वाले जिला मुख्यालय जैसे प्रतापगढ़, महाराजगंज, हमीरपुर, संत रविदास नगर आदि जनपदों के सरकारी कर्मचारियों को सीसीए न्यूनतम 50 रुपए और अधिकतम 200 रुपए की दर से नहीं मिल पा रहा था।

इन जिलों के कर्मचारियों में असंतोष को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों ने शासन से इस विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया था, जिसे शासन ने मान लिया और प्रमुख सचिव वित्त ने शासनादेश जारी कर दिया। इस शासनादेश के जारी होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष वी.पी.मिश्र और जे.एन. तिवारी ने आभार व्यक्त किया है।

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