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बीएसए को राज्य अल्पसंख्यक आयोग की नोटिस

राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी सख्ती का सिलसिला जारी रखते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो अलग-अलग मामलों में नोटिस जारी किए हैं। कानपुर की मदारनगर और मछरियानगर की ‘जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी’ ने कानपुर विकास प्राधिकरण से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था। मगर प्राधिकरण ने कथित तौर पर जब इसे गम्भीरता से नहीं लिया तब कमेटी ने अल्पसंख्यक आयोग की शरण ली। कमेटी की शिकायत पर आयोग के अध्यक्ष

एस.एम.ए.काजमी ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। इसी तरह सनरेज एम.जी.कॉलेज मछरिया के प्रधानाचार्य द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं पर आयोग ने कानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की संस्तुति भी की है।

इसी क्रम में आयोग ने अलीगढ़ के उर्दू शिक्षकों के स्थानीय समायोजन/स्थानांतरण के सम्बंध में बरती गई कुछ अनियमितताओं को गम्भीरता से लेते हुए वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष ने अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश  दिए हैं कि शासनादेशों के उल्लंघन के आरोप पर वह नोटिस का जवाब दें।

इस नोटिस एक प्रति प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भी भेजी गई है। उ.प्र.उर्दू शिक्षक संघ की अलीगढ़ इकाई के जिला संयोजक कुंवर नसीम शाहिद ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को भेजे गए पत्र में कहा है कि जिले में  जमालपुर, शहाजमाल, समनापाढ़ा, शीशियापाढ़ा, मसूदाबाद, माबूतनगर, मुश्ताकनगर, लोको नई आबादी, बदरबांग आदि अल्पसंख्यक दलित एवं पिछड़ी बस्तियों की ढाई लाख की आबादी  परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों से वंचित है।

पत्र में उर्दू भाषा पढ़ने वाले छात्रों के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों का समायोजन न किए जाने और डेढ़ दजर्न उर्दू शिक्षकों के निलम्बन व स्थानातंरण किए जाने सहित कई समस्याओं का जिक्र किया गया है।

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