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दिल्ली : भ्रष्टाचार में एमसीडी शीर्ष पर

भ्रष्टाचार की सूची में करीब 4,300 मामलों के साथ दिल्ली नगर निगम शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस का नंबर है।

दिल्ली जल बोर्ड के 137 मामलों समेत दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ  भ्रष्टाचार के  करीब 457 मामले दर्ज हैं। इसके बाद डीडीए और दिल्ली पुलिस का नंबर आता है, जिनके खिलाफ क्रमश: 305 और 133 मामले हैं। खास बात यह है कि डीडीए के 18 ऐसे वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनके खिलाफ जांच पूरी भी नहीं हुई है।

यह आधिकारिक आंकड़ा सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता विवेक कुमार गर्ग द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी जानकारी से निकलकर आया है।  इसमें दिल्ली पुलिस, डीडीए और दिल्ली सरकार के उन  कर्मचारियों के नाम है, जिनके खिलाफ जांच लंबित है।
 एमसीडी के सतर्कता विभाग के मुताबिक 3,350 अधिकारियों के खिलाफ लगभग 4,299 मामले लंबित हैं। आरटीआई कानून के तहत मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की अपराध निरोधी शाखा ने 1,435 मामले दर्ज किए हैं जबकि पुलिस और सीबीआई की सतर्कता इकाई द्वारा 2,877 मामले दर्ज किए गए हैं।  एमसीडी के अधिकांश दागी अधिकारियों में से कई मध्य और वरिष्ठ स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनमें अधीक्षक, जोनल प्रभारी और कार्यकारी अभियंता हैं। इन सभी पर दो से तीन मामले दर्ज हैं।

एक अन्य आरटीआई के  जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि 133 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनके खिलाफ मामला दर्ज है, उनमें आठ निरीक्षक, 12 उप निरीक्षक, 18 सहायक उप निरीक्षक, 28 हेड कांस्टेबल और 67 कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक भ्रष्टाचार के कुल 137 दर्ज मामलों में इसके 214 कर्मचारी शामिल हैं। इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। विभाग ने यह भी बताया कि 317 अन्य मामलों की जांच सीबीआई और एसीबी कर रही है। भ्रष्टाचार का सामना करने वालों में डीडीए के 300 कर्मचारियों में उच्च स्तर के  अधिकारी भी शामिल हैं और इनमें से कई का मामला दो दशकों से अधिक पुराना है।

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