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यूपी के मुख्य सचिव पर चला अवमानना का डंडा

यूपी के मुख्य सचिव पर चला अवमानना का डंडा

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में निर्माण स्थलों और स्मारकों में मूर्ति निर्माण संबंधी काम रोकने के अपने आदेशों के खुल्लमखुल्ला उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य के हलफनामे को लेकर पक्षों के वकीलों को सुनने तथा चिंताओं पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया अवमानना कार्रवाई का मजबूत मामला बनता है।

पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न इस संदर्भ में अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए और क्यों न न्यायालय के आदेश के खुल्लमखुल्ला उल्लंघन पर (दोषी को) दंड दिया जाए। न्यायालय ने मुख्य सचिव से चार नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा जब अवमानना संबंधी कार्रवाई शुरू होगी।

पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को अवमानना याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त वकील के रूप में मामले में पेश होने को कहा।

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