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ऑफ कैम्पस केंद्रों की सूचनाएं मांगी प्रशासन ने

जिला प्रशासन को अन्य प्रदेशों के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश में संचालित किए जा रहे ऑफ कैम्पस व अध्ययन केन्द्रों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। उप निदेशक(उच्च शिक्षा) ने जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। शासन के निर्देशों  के अनुपालन में ऑफ कैम्पस व अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। 


अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों व संस्थाओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्र खोलने से अमूमन भ्रम की स्थिति रहती है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि जो अध्ययन केन्द्र खोले गए हैं वह विधिवत स्थापित विश्वविद्यालयों व संस्थाओं के ही हैं व उनके पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं अथवा नहीं। जिससे इनमें पढ़ने वाले छात्रों को कई दफा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनपर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए शासन 2003 में भी तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर चुका है।


शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अध्ययन केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र , संपर्क केन्द्र आदि स्थापित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति या संस्था को जिलाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराए। जिसमें संस्था की ंमान्यता, पंजीकरण, पाठ्यक्रम, शुल्क आदि का विवरण प्राप्त कर  शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा। यदि इन व्यवस्थाओं की अवहेलना करते हुए कोई अध्ययन केन्द्र संचालित हो रहा है तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।


अब प्रशासन को जिले में संचालित हो रहे तमाम ऑफ कैंपस व अध्ययन केन्द्रों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन अध्ययन केन्द्रों द्वारा दी गई सूचना का ब्योरा शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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