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सिंचाई विभाग का नोटिस

गाजियाबाद से लेकर ग्रेटर नोएडा के चूहड़पुर गांव तक हिंडन नदी के तटबंध इलाके में यमुना के डूब क्षेत्र में रह रहे करीब डेढ़ दर्जन गांवों के हजारों किसानों को सिंचाई विभाग ने मकान हटाये जाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिसों में कहा गया है यदि मकान नहीं हटाये गये तो प्रशासन को उन्हें तोड़ना पड़ेगा। नोटिसों से डूब क्षेत्र में मकान बनाकर रह रहे लोगों में हड़कम्प मचा है।


विदित हो कि गत माह गाजियाबाद स्थित विजयनगर में एनएच 24 पर हिन्डन के डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों ने जमकर बवाल काटा था। दजर्नों वाहनों को आग के  हवाले कर दिया गया था और दिन भर ट्रैफिक जाम रहने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। उक्त घटना के बाद से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी व प्रदेश के सिंचाई विभाग के अफसर हरकत में आये हैं और उन्होने हर हाल में इन कब्जों को हटाने की रणनीति तैयार कर ली है। हाल ही में प्रदेश के सिंचाई विभाग की ओर से जिला प्रशासन को एक शासनादेश मिला जिसमें कहा गया है कि  डूब क्षेत्र में रह रहे तमाम लोगों  को नोटिस जारी कर अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा जाये। एक अनुमान के मुताबिक करीब पांच सौ एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके  हैं, जिसकी कीमत हजारों करोड़ है। जिन गांवों में सर्वे के दौरान कब्जे के मामलों की पुष्टिी हुई है उनमें छजारसी, चोटपुर, कुलेसरा, हैबतपुर, इटैड़ा, सफीपुर कोंडली आदि शामिल हैं।


नोटिसों में यह भी चेतावनी दी गयी कि यदि बाढ़ जैसी स्थिति में डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी तो प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं करेगा बल्कि उलटे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। नोटिसों से लोगों में हड़कम्प मचा हुआ है

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