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इनेलो ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया

इनेलो ने हुड्डा सरकार द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का निरन्तर उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से तुरन्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला व प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सज्जन सिंह को भेजी तीन अलग-अलग शिकायतों में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का ज़िक्र किया है।

एक शिकायत में बताया गया है कि केयरटेकर सरकार ने कांग्रेस के अनेक प्रत्याशियों को पुलिस कर्मचारी व पायलट गाड़ी देकर उन्हें वीआईपी प्रत्याशी का दर्जा दे रखा है। पार्टी ने आयोग को बताया कि वीआईपी प्रत्याशी का दर्जा हासिल ये कांग्रेसी उम्मीदवार अपने अतिरिक्त अंगरक्षकों व पुलिस कर्मचारियों का इस्तेमाल लोगों पर रोब जमाने व उन्हें धमकाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उम्मीदवारों को दिए गए अतिरिक्त अंगरक्षक व पायलट वाहन तुरन्त वापिस बुलाए जाएं ताकि आम मतदाता बिना किसी डर व भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

दूसरी शिकायत में कहा गया है कि विधान सभा में पीआरओ के पद पर तैनात तेजपाल राठी, बेरी से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी रघुबीर सिंह कादियान के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी ओर से अखबारांे में बयान भी दे रहे हैं। पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के प्रवक्ता के रूप में तेजपाल राठी के प्रमुख अखबार में छपे बयान की प्रति भी चुनाव आयोग को साथ भेजकर इस सम्बन्ध में तुरन्त जरूरी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

इनेलो ने झज्जर के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में तैनात लेखाधिकारी सतीश चंद्र द्वारा विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिए जाने और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के मामले को भी चुनाव आयोग के समक्ष उठाते हुए इस सम्बन्ध में तुरन्त जरूरी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पार्टी ने शिकायत में बताया कि सतीश चन्द्र पिछले साढ़े नौ साल से डीआरडीए झज्जर में लेखा अधिकारी के पद पर तैनात हैं और उनके कांग्रेस नेताओं के साथ बेहद करीबी रिश्ते हैं।

पार्टी ने कहा कि आयोग की यह साफ हिदायतें हैं कि चुनाव के समय कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी जो लोगों अथवा चुनाव से जुड़े मामलों से संबंधित हों उन्हें अपने पद पर तीन साल से ज्यादा एक ही जगह तैनात हो तो उसे वहां से बदल दिया जाना चाहिए इसके बावजूद सतीश चंद्र अभी तक अपने पद पर राजनीतिक प्रभाव के चलते जमे बैठे हैं। आयोग से इन सभी मामलों में तुरन्त कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है।

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