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धान खरीद में लघु किसानों को प्राथमिकता

मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने कहा है कि धान खरीद में लघु एवं सीमान्त किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा है कि धान उत्पादक किसानों को मूल्य समर्थन योजना का भरपूर लाभ दिया जाए। उन्होंने शनिवार को योजना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों से धान खरीद वर्ष 2009 में प्रस्तावित टोकन प्रणाली के क्रियान्वयन के सम्बंध में बातचीत की और विस्तृत निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार सभी धान उत्पादक किसानों को जिलाधिकारी द्वारा टोकन पर्ची दी जाएगी जिसमें लिखा रहेगा कि उन्हें किस तिथि को किस क्रय केन्द्र पर अपने बेचने जाना है। उस टोकन के आधार पर क्रय केन्द्र उसी दिन उनके धान को खरीदेंगे। यदि कोई कृषक किन्हीं कारणों से निर्धारित दिन पर क्रय केन्द्र पर अपना धान नहीं ला पाता है तो उस दशा में उस सप्ताह के शनिवार को वह उस क्रय केन्द्र पर अपना धान बेच सकेगा। इसी प्रकार माह के अन्तिम दो दिन उन किसानों के लिए आरक्षित रखे गए हैं जो निर्धारित तिथि पर अपना धान क्रय केन्द्र पर नहीं ला सके हैं।

उन्होंने कहा कि टोकन पर्ची जारी करते समय जिलाधिकारी लघु एवं सीमान्त किसानों को प्राथमिकता देंगे और उन्हें पर्ची जारी होने के बाद ही अन्य  किसानों को पर्ची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को भुगतान एकाउन्ट पेई चेक द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी टोकन वितरण की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर अतिशीघ्र पूरी कर लें।

इन पर्चियों को गाँवों में सार्वजनिक रूप से मीटिंग करके वितरित किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पर्ची वितरित होने से पूर्व भी यदि कोई किसान क्रय केन्द्र पर अपना धान बेचने आता है तो उसका धान जोतबही के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आवश्यक रूप से ले लिया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि टोकन योजना के तहत जिलाधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों से ग्रामों का सम्बद्धीकरण किया जाएगा। मण्डी परिषद के क्रय केन्द्र टोकन व्यवस्था से मुक्त रहेंगे। इन केन्द्रों पर किसान बिना टोकन के जोतबही दिखाकर धान बिक्री के लिए ला सकते हैं।

जिलाधिकारियों ने मण्डी परिषद से पृथक भी किसी क्रय केन्दर को असम्बद्ध( मुक्त) रखने का अधिकार होगा। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद जैकब थामस, प्रमुख सचिव सहकारिता अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव कृषि रोहित नन्दन, खाद्य आयुक्त किशन सिंह अटोरिया तथा निदेशक मण्डी परिषद राजेश कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

 

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  • Web Title:धान खरीद में लघु किसानों को प्राथमिकता