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क्वात्रोच्चि के खिलाफ केस वापसी के लिए कोर्ट गई सीबीआई

क्वात्रोच्चि के खिलाफ केस वापसी के लिए कोर्ट गई सीबीआई

सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में आवेदन किया और इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ बोफोर्स घोटाले को बंद करने की मांग की।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा के समक्ष दाखिल याचिका में सीबीआई ने कहा कि मुकदमे के लिए क्वात्रोच्चि के प्रत्यर्पण के सभी प्रयास नाकाम रहे हैं। जांच एजेंसी ने वकील अजय अग्रवाल की याचिका का विरोध किया, जिन्होंने निजी तौर पर मामले को बंद किये जाने की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने इस आधार पर विरोध किया कि अग्रवाल को मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पीपी मल्होत्र ने कहा कि आवेदन पर फैसला करने में अदालत की भूमिका सीमित है और सीबीआई की याचिका को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि यह अंसगत विचारों के तहत दाखिल की गई है और जांच एजेंसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया है।

दो दशक पुराने बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोच्चि एक मात्र जीवित आरोपी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई 2005 को अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था, जो देश में कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुए।

सीबीआई ने दलील दी है कि क्वात्रोच्चि को प्रत्यर्पित करने के नाकाम प्रयासों के अलावा अन्य कई कारकों की रोशनी में उस पर अभियोजन जारी रखना न्यायोचित नहीं है। मल्होत्र ने कहा कि या तो अन्य सभी आरोपियों की मौत हो चुकी है या उनके खिलाफ आरोप दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए हैं।

एएसजी ने कहा कि मुझे लगता है कि क्वात्रोच्चि के खिलाफ मुकदमा जारी रखना अनुचित होगा। न्याय के हित में यह उचित समझा जाता है कि उसके खिलाफ मुकदमा जारी नहीं रहना चाहिए और इसे वापस ले लिया जाना चाहिए।

सीबीआई के नौ पन्नों के आवेदन में कहा गया है कि विनम्रता और सम्मान के साथ यह प्रार्थना की जाती है कि अदालत मामले की वापसी पर सहमति दे सकती है। वकील अग्रवाल ने बोफोर्स मामले को बंद करने की मांग सबंधी सीबीआई के कदम के खिलाफ निचली अदालत में गुहार लगायी थी।

उन्होंने दलील दी थी कि केंद्र और एजेंसी क्वात्रोच्चि के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद मामले को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनवाई पूरी नहीं हुई और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ अक्तूबर की तिथि तय की। इस दिन अग्रवाल के मामले में अधिकार को लेकर फैसला लिया जाएगा।

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