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25 हजार युवकों को सरकार देगी नौकरी

राज्य सरकार ने दो माह के भीतर लगभग 25 हजार बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। पंचायत सेवक, जनसेवक और राजस्व कर्मचारी के खाली पद भरे जाएंगे। इन खाली पदों की संख्या लगभग 25 हजार है। जेपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होनेवाली नियुक्तियों में विलंब को देखते हुए सरकार ने प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से इन पदों को भरने की रूपरेखा तैयार की है।

राज्य गठन के बाद अब तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अविभाजित बिहार के समय में भी लंबे समय तक ऐसी नियुक्ति बंद थी।  नई नियुक्तियों के लिए शीर्ष स्तर पर सहमति बन चुकी है। मुख्य सचिव शिव बसंत इस सिलसिले में दो दौर की उच्चस्तरीय बैठक कर चुके हैं। प्रखंड और अंचल कार्यालय के ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए अब लंबी प्रक्रिया अपनाने के बदले तुरंत नियुक्ति करने की योजना को मंजूरी दी जा रही है।

सरकार ने नियमों में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है। सरकार संकल्प जारी कर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति बनाने का नियम बना रही है।

समिति कानूनी अधिकार से मजबूत रहेगी। चयन समिति में प्रमंडलीय आयुक्त के  अलावा अधीनस्थ जिला के वरीयतम डीसी, उपनिदेशक कल्याण एवं अन्य मनोनीत अधिकारी रहेंगे।

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