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1 जून, 2020|2:04|IST

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सरकार और आईआईटी के बीच गतिरोध खत्म: सिब्बल

सरकार और आईआईटी के बीच गतिरोध खत्म: सिब्बल

वेतन ढांचे के मुद्दे पर सरकार और आईआईटी शिक्षकों के बीच लगभग एक महीने से जारी गतिरोध शुक्रवार को समाप्त हो गया और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अपवाद स्वरूप मामलों में सरकारी दिशा निर्देशों में छूट दी जा सकती है।

आईआईटी शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ मामले के समाधान के लिए हुई बैठक के बाद सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि वेतन ढांचे के मामले में आईआईटी शिक्षकों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच गतिरोध का समाधान निकाल लिया गया है।

उन्होंने कहा कि वेतन ढांचे पर जारी दिशा-निर्देश केवल नियम है। सिब्बल ने कहा आईआईटी प्रणाली में अपवाद स्वरूप मामले में नियमों में छूट देने का लचीलापन है। हम अपवाद स्वरूप मामलों में किसी दिशा-निर्देश पर फिर से विचार करने को तैयार हैं।

गौरतलब है कि आईआईटी शिक्षक वरिष्ठ ग्रेड में प्रोफेसरों की प्रोन्नति के मामलों में 40 प्रतिशत की सीमा को वापस लेने की मांग की रहे थे। आईआईटी शिक्षक प्रवेश स्तर पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का भी विरोध कर रहे थे।

सिब्बल ने कहा कि अगर किसी विशेष संकाय में वर्तमान नियमों के तहत शिक्षक उपलब्ध नहीं हो रहे हो तब आईआईटी किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए नियमों में छूट दे सकता है। अखिल भारतीय आईआईटी फेडेरेशन के अध्यक्ष प्रो. एम तेनमोझी ने कहा कि सिब्बल के साथ बातचीत से सभी लोग खुश है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने आईआईटी में लचीलापन लाने और नियमों में छूट देने के बारे में आश्वस्त किया है। इससे आईआईटी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

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