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'पूर्व नौसेना अधिकारियों को सौंपी जाए तटीय सुरक्षा'

'पूर्व नौसेना अधिकारियों को सौंपी जाए तटीय सुरक्षा'

समुद्र तटीय राज्यों की आपत्ति के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनसे कहा है कि समुद्री किनारों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नौसेना के पूर्व अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री पी़ चिदंबरम की तरफ से आये निर्देशों के मुताबिक यदि हेलीकॉप्टर के लिए भारतीय वायु सेना के पूर्व पायलटों को लिया जा सकता है तो नौकाओं को चलाने के लिए पूर्व नौसेना अधिकारियों को क्यों नहीं लिया जा सकता। गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, राज्यों को खुद प्रयास करने चाहिए।
  
गृह मंत्रालय ने सितंबर में दो इंटरसेप्टर नौकाएं खरीदी थीं, जिसके बाद इनकी कुल संख्या 24 हो गयी है। इस तरह की 12 नौकाओं की कमी इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
   
राज्यों ने तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना पर यह कहते हुए विरोध जताया है कि भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा नौसेना या तटरक्षक द्वारा की जानी चाहिए और पुलिस को इससे अलग रखा जाना चाहिए। अनेक तटीय राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने हाल ही में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा खरीदी जा रहीं स्पीड बोटों को संचालित करना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है।

 

 

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