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फर्जी शिक्षण संस्थानों की कसेगी नकेल

फर्जी शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाने के लिए यूजीसी अब और सख्त कदम उठाएगा। इसके लिए यूजीसी की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इस संबंध में यूजीसी ने झारखंड सरकार से भी सुझाव मांगा है। यूजीसी अध्यक्ष सुखदेव थोरात द्वारा जारी निर्देश के अनुसार फर्जी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इसके  तहत जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की जा रही है। साथ ही फर्जी संस्थान चलानेवालों को जेल और कानूनी सजा के प्रावधान को लागू किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय को प्रस्ताव भेजा है। थोरात ने कहा है कि फर्जी संस्थानों पर प्राथमिकी दर्ज कराने और उनके मालिकों को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। यूजीसी अधिनियम में संशोधन होते ही ये प्रावधान मूर्त रूप ले लेंगे।

थोरात ने कहा है कि पिछले तीन साल में फर्जी शिक्षण संस्थानों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यूजीसी बार-बार की कोशिश के बावजूद इन्हें रोकने में नाकाम रहा है। खास कर छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और आंध्रप्रदेश में ऐसे संस्थानों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। यूजीसी के मुताबिक देश में 75 से ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। अन्य शिक्षण संस्थानों को मिला कर इनकी संख्या 200 से भी ज्यादा है। फिलहाल 22 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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