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सुप्रीम कोर्ट ने गैस विवाद में हस्तक्षेप से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गैस विवाद में हस्तक्षेप से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले में गुरुवार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) को सरकारी कंपनी एनटीपीसी के साथ चल रहे गैस की खरीद को ले कर चल रहे मामले में याचिका को संशोधित करने की अनुमति दी है।

साथ में उच्चतम न्यायालय ने एनटीपीसी को भी इस बात की अनुमति दी है कि यदि उच्च न्यायालय में आरआईएल के संशोधित बयान में कोई आरोप लगाया गया है तो वह उसका प्रतिवाद जमा कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय को यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को तेजी से निपटाए। एनटीपीसी ने बंबई उच्च न्यायालय के रिलायंस इंडस्ट्रीज को संशोधित करने की अनुमति के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया था।

एनटीपीसी गैस खरीद के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय निविदा में गैस आपूर्ति के लिए बोली जीतने वाली आरआईएल से निविदा की शर्तों के अनुसार गैस की अपूर्ति की मांग कर रही है। उसका कहना है कि आरआईएल ने दैनिक 1.2 करोड़ घन मीटर गैस 2.4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर देने की पेशकश की थी और यह पेशकश पूरी की जानी चाहिए। लेकिन संशोधित याचिका में आरआईएल का कहना है कि गैस उपयोग की सरकार की नीति के तहत एनटीपीसी को इस तरह गैस की आपूर्ति कर पाना उसके लिए संभव नहीं होगा।

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