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मायावती को मूर्ति निर्माण कार्य रोकने के कड़े निर्देश

मायावती को मूर्ति निर्माण कार्य रोकने के कड़े निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा में बन रहे कांशीराम मेमोरियल स्थल में आगे के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव जैसी सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि शुक्रवार शाम सात बजे से स्थल के भीतर या इसके आसपास रखवाली और निगरानी के लिए तैनात कर्मियों सहित कोई भी व्यक्ति न रहे।

न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने अपने आठ सितंबर के आदेश के कथित उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, जिसके तहत उप्र सरकार ने आगे कोई भी निर्माण गतिविधि न करने का हलफनामा दिया था ।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया में आई खबरों में जिस तरह की निर्माण गतिविधियों की जानकारी दी गई है, उनके बारे में मुख्य सचिव को बहुत स्पष्ट तरीके से बताना होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्माण गतिविधियों को प्रकाश में लाने वाले मीडिया संगठनों के पत्रकारों से अपनी खबरों के समर्थन में सभी सामग्री पेश करने का भी कहा।

पीठ ने मीडिया में छपी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि मायावती सरकार निर्माण गतिविधियों को जारी रखे हुए है, जबकि उसने ऐसा निर्माण नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया है।

मायावती के करीबी सहयोगी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एस सी मिश्रा ने आठ सितंबर को शपथ पत्र पेश किया था, जिसमें उस स्थान पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं चलाने की बात कही गयी थी।

उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ में कांशीराम तथा अन्य दलित नेताओं का स्मारक बनाने के कार्य पर 2,600 करोड़ रूपये खर्च करने पर उत्तरप्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्मारक बनाने की संवैधानिक वैधता को परखेगी।

पीठ ने कहा कि सरकार ऐसे स्मारकों पर सार्वजनिक धन को नहीं गवां सकती है। मायावती सरकार के 35 एकड़ में फैले अंबेडकर स्थल स्मारक से लगे क्षेत्र में 30 सार्वजनिक इमारतों को गिरा कर स्मारक बनाने की योजना से विवाद उत्पन्न हो गया था। बहरहाल, गोगमी नगर जन कल्याण समिति ने प्रदेश सरकार के इस प्रयास कर विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

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