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जज पर दबाव डालने वाले मंत्री की जानकारी नहीं: न्यायालय

जज पर दबाव डालने वाले मंत्री की जानकारी नहीं: न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पास अग्रिम जमानत के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के जज से कथित तौर पर संपर्क करने वाले केंद्रीय मंत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सूचना कानून की धारा 6.3 का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिसके तहत किसी लोक प्राधिकार से मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग को उक्त आवेदन स्थानांतरित करना होता है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) राज पाल अरोड़ा ने अपने जवाब में कहा कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के पास नहीं होती। सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सूचना कानून के तहत आरटीआई दायर कर सुप्रीम कोर्ट से न्यायमूर्ति आऱ रघुपति के फैसले को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर संपर्क करने वाले केंद्रीय मंत्री के बारे में जानकारी मांगी थी।

अग्रवाल ने अपने आवेदन में मीडिया में आए प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायमूर्ति रघुपति ने मद्रास उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को लिखकर बताया है कि मंत्री ने उनसे सीधे बातचीत नहीं की थी। अग्रवाल ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहली अपील दायर की।

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के कानून के दायरे से बाहर नहीं है और यदि कोई जानकारी उसके पास है तो धारा 6.3 के तहत मांगी गई सूचना के आवेदन को उसके पास स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले अपीलीय प्राधिकरण ने अग्रवाल की अपील खारिज करते हुए सीपीआईओ द्वारा दिए गए जवाब में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अग्रवाल ने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण ने उसके इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें उसने अपने आवेदन को सूचना रखने वाले संबंधित कार्यालय में स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी और इसका जिक्र अपने सूचना आवेदन और पहली अपील में भी किया था।

अग्रवाल ने अपनी याचिका में यह भी जानना चाहा कि मीडिया में न्यायमूर्ति रघुपति के जिस पत्र का जिक्र है क्या उसमें उस मंत्री के नाम का उल्लेख है और उस मंत्री तथा वकील के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी।

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