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बनारस के समर्थन के लिए वेस्ट के वकील भी हड़ताल पर गए

वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज होने लगा है। आंदोलन की आग वेस्ट के सभी जिलों में तो पहले ही फैल चुकी है और अब पूर्वाचल भी इससे अलग नहीं रहा। पहली बार पूर्वाचल में सोमवार को वकीलों ने वाराणसी में हड़ताल की। वाराणसी में हड़ताल के समर्थन में मेरठ के भी सारे वकील हड़ताल पर चले गये। वेस्ट के अन्य जिलों में आंदोलन सोमवार को जारी रहा। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अब हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा किसी वर्ग विशेष का नहीं, जनता का मुद्दा बन गया है।

मामला बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। बार काउन्सिल के उपाध्यक्ष हरिशंकर सिंह बेंच का पुरजोर समर्थन किया है। उधर, हरित प्रदेश निर्माण संघर्ष समिति ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 सितम्बर को वेस्ट यूपी बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन किया है। संघर्ष समिति के संरक्षक सांसद चौ.अजित सिंह और सचिव सोहनवीर तोमर ने सभी 22 जिलों की इकाईयों को हड़ताल में पूरी तरह से शामिल होने को कहा है।

इससे पहले वाराणसी में वकीलों की हड़ताल को लेकर कचहरी में मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन की अलग-अलग बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से वकीलों ने कहा कि जब वाराणसी के वकील वेस्ट में हाई कोर्ट बेंच के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं तो मेरठ में भी कार्य से अलग रहकर समर्थन होना चाहिए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। दिनभर मेरठ के किसी कोर्ट में वकीलों ने काम नहीं किया।

यहां तक कि कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, एसीएम कोर्ट में भी किसी मुकदमे में वकील शामिल नहीं हुए। पूरी तरह काम ठप रहा। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह धामा और महामंत्री सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि पहली बार है कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर पूर्वाचल में बंद हुआ है। यह आंदोलन को और मजबूत करेगा।

हरित प्रदेश निर्माण संघर्ष समिति के सचिव सोहनवीर सिंह तोमर ने कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट बनने से वेस्ट यूपी के लोगों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। इस तर्क पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेंच के औचित्य को नकारना गलत है। ऐसा लगता है कि इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के दबाव में ही ऐसा हो रहा है। संघर्ष समिति चाहती है कि 17 सितम्बर के बंद को सभी राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन समर्थन करें।

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  • Web Title:वेस्ट के वकील भी हड़ताल पर गए