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सिख-विरोधी दंगे: तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

सिख-विरोधी दंगे: तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 में राजधानी में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान एक सिख परिवार के सदस्यों की हत्या की कोशिश करने के आरोपी तीन लोगों को शनिवार को उम्रकैद और प्रत्येक को छह लाख 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा देते हुए वारदात वाले दिन पुलिस और सरकार के लापरवाह रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस राठी ने उत्तरी दिल्ली के शास्त्रीनगर इलाके में हत्या की कोशिश करने, दंगा करने और डकैती डालने के मामले में मंगल सेन उर्फ बिल्ला, ब्रज मोहन वर्मा तथा भगत सिंह को गत 22 अगस्त को दोषी करार दिया था।  सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस और राज्य के प्रशासनिक तंत्र के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करने वाले न्यायाधीश ने खचाखच भरी अदालत में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई।

अदालत ने 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के किए जाने के बाद शुरू हुए दंगों को रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली पुलिस और सरकार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले उन पुलिस अधिकारियों और अप्रत्याशित रूप से सुस्त और काहिली भरा रवैया अपनाने वाली उस सरकार को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उस दिन पुलिस ने अगर लापरवाही से काम नहीं किया होता तो अनेक कीमती जिंदगियां और सम्पत्ति बच गई होती।

अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की कुल रकम में से 10 लाख रुपए इस मामले के पीड़ित जगमोहन सिंह और आठ लाख रुपए उनके छोटे भाई गुरविंदर सिंह को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उस वक्त अजीब माहौल पैदा हो गया जब दोषी ठहराए गए लोगों को सजा सुनाए जाने पर इस मामले के पीड़ित लोगों के अनेक रिश्तेदार रोने लगे।

सजा पर जिरह के दौरान लोक अभियोजक इरफान अहमद ने यह कहते हुए मुजरिमों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की कि इन लोगों ने बगैर किसी उकसावे के अपराध किया है। इस जुर्म के शिकार बने लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं था और दोषी ठहराए गए लोगों के पास वह अपराध करने की कोई वजह नहीं थी। अहमद ने कहा कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि समाज में सही संदेश पहुंच सके।

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