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एयर इंडिया की मदद को तैयार सरकार

एयर इंडिया की मदद को तैयार सरकार

नकदी के संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को मदद के लिए सरकार ने संभवत: अतिरिक्त इक्विटी के निवेश का फैसला कर लिया है। साथ ही एयर इंडिया को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सस्ता कर्ज भी दिए जाने की संभावना है।

एक उच्चस्तरीय समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस बारे में नोट तैयार करने को कहा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा जाएगा। एयर इंडिया को संकट से उबारने के लिए कैबिनेट सचिव के एम चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। समिति ने मंत्रालय को इस मसले पर कैबिनेट तैयार करने का निर्देश दिया है।

बैठक के बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह नोट वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाएगा। अगले सात से दस दिन में इसे कैबिनेट मंत्रियों को भेज दिया जाएगा। हालांकि, इक्विटी निवेश कितना होगा और सस्ता कर्ज कितना दिया जाएगा, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के संकेत हैं कि कंपनी में सरकार का इक्विटी आधार जो अभी 145 करोड़ रुपये का है, उसे बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है।

सरकार जहां इस इक्विटी निवेश में मामूली योगदान करेगी, वहीं संसाधनों का ज्यादा हिस्सा आईपीओ या इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के जरिए जुटाया जाएगा। सचिवों की समिति की पहली बैठक में एयर इंडिया ने 2,500 से 3,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश तथा 5 से 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर पांच साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की थी।

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