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सर्वसम्मति से लिया जजों ने संपत्ति खुलासे का फैसला

सर्वसम्मति से लिया जजों ने संपत्ति खुलासे का फैसला

प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया।

प्रधान न्यायाधीश ने संवाददाताओं को बताया कि हम 1997 के प्रस्ताव का कठोरता से पालन कर रहे हैं जिसमें संपत्ति का खुलासा सार्वजनिक नहीं किया जाना था। अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं इसलिए हम ब्योरा अपनी वेबसाइट पर रख देंगे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 1997 के प्रस्ताव का पालन कर रहे हैं और वे अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रधान न्यायाधीश को सौंप रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए कोई परामर्श भेजा जाएगा तो बालकृष्णन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि 1997 के प्रस्ताव को भी कई उच्च न्यायालयों ने नहीं अपनाया था। हालांकि, उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कुछ उच्च न्यायालय हमारा अनुकरण करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि कब तक न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा तो बालकृष्णन ने कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि संपत्ति के ब्योरे को अद्यतन किया जाना है। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर कोई फैसला नहीं किया है कि संपत्ति के ब्योरे को घोषित करते वक्त किस फारमैट को लागू किया जाएगा। इसमें कुछ वक्त लगेगा। पूरी प्रक्रिया में एक माह या उससे अधिक वक्त लगेगा।
 यह पूछे जाने पर कि इस मुद्दे पर किसी सवाल पर विचार किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि हमने इन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं किया है।

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