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बटला हाउस मुठभेड़ मामले कि पुर्नजांच से इनकार

बटला हाउस मुठभेड़ मामले कि पुर्नजांच से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवादास्पद बटला हाउस मुठभेड मामले में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट देने वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को बुधवार स्वीकार कर लिया और इस घटना की फिर से न्यायिक जांच कराने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की एक खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन (एक्ट नाऊ फॉर हारमोनी एंड डेमोक्रेसी) की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में मुठभेड़ की न्यायिक जांच फिर से कराए जाने की मांग करते हुए कहा गया था कि मानवाधिकार आयोग इस मामले की समुचित जांच करने में विफल रहा है और उसके निष्कर्ष ठीक नहीं है।

मानवाधिकार आयोग ने बटला मुठभेड़ मामले में 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। पिछले वर्ष 19 सितम्बर को इस मुठभेड में इंडियन मुजाहिदीन के दो संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे और पुलिस इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे।
 
इससे पूर्व गैर सरकारी संगठन ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी लेकिन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दिए जाने के बाद संगठन ने इस मामले की जांच फिर से कराए जाने की मांग की। हालांकि न्यायालय ने इस मामले की जांच फिर से कराए जाने से इनकार कर दिया क्योंकि पुलिस जांच में मानवाधिकार आयोग को कोई कमी नहीं मिली।

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