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टेलीफोन केबल बिछाई में निगम को पलीता

शहर में टेलीफोन केबल बिछाने के नाम पर हर महीने नगर निगम को लाखों रुपये का चूना लग रहा है। बिना अनुमति के सड़क खोदकर केबल बिछाई जा रही हैं। अफसरों की मिलीभगत से ठेकेदार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बारिश के पानी से सड़क किनारे धंसी जमीन इसका बेहतर उदाहरण है। जहां खुदाई के बाद नियमानुसार सही ढंग से गड्ढे की भराई नहीं की गई।

कटी सड़क को काम होने के बाद पक्का नहीं किया। जबकि मरम्मत के नाम पर पैसा पहले ही वसूल लिया जाता है। बावजूद इसके टूटी सड़कें अफसरों की लापरवाही की गाथा गा रही हैं।

दूरसंचार कंपनियों में गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। इस दौर में टेलीफोन कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को अनेक सुविधाएं देने के लिए केबल डालती रहती हैं। शहर में खुदाई के लिए कंपनी को नगर निगम से अनुमति लेनी होती है। निगम ने खुदाई के लिए अपनी फीस निर्धारित की हुई है। केबल डालने के लिए किसी कंपनी को कच्चे स्थान में एक मीटर खुदाई करने पर 48 रुपये व एक किलोमीटर खुदाई करने पर 48 हजार रुपये फीस अदा करनी होती है।

पक्का यानी सड़क की कटिंग करने पर कंपनी को एक मीटर खुदाई करने पर एक हजार रुपये व एक किलोमीटर खुदाई के लिए दस लाख रुपये देने होते हैं। दस लाख रुपये सिक्योरिटी भी जमा करवानी होती है। रख रखाव के लिए कंपनी को हर वर्ष पचास हजार रुपये निगम को देने होते हैं। खुदाई वाले स्थान को मिट्टी से भरकर समतल करने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होती है। शहर में कंपनियां 60 से 70 किलोमीटर तक की खुदाई करती हैं।
 
विभिन्न मदों में कंपनी से वसूली गई फीस से सड़कों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होती है। निगम के आंकड़ों पर नजर डालें तो निगम को सालाना चालीस से पचास लाख रुपये खुदाई फीस के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। इसको टूटी सड़कों पर ही खर्च कर दिया जता है। अलग बात है टाटा सफारी जैसी गाड़ी को निगलने वाली शहर की सड़कों की स्थिति बदतर है।

वसूली फीस का एक बड़ा हिस्सा सही जगह सड़कों की मरम्मत पर खर्च हो जाए तो सड़कों की स्थिति सुधर सकती है। ज्वाइंट कमिश्नर प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी। फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके रिकार्ड की समीक्षा की जाएगी।

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