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24 फरवरी, 2020|2:56|IST

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नरेगा फीडिंग का काम फंसाकर कंपनी भागी

पहले ही नरेगा की कछुआ चाल अफसरों को मुश्किल में डाले है, अब डाटा फीडिंग का काम संभाल रही कंपनी के भाग जाने से पूरे अमले की जान सांसत में फंस गई है। गाजियाबाद प्रशासन ने जिस कंपनी को डाटा फीडिंग का जिम्मा सौंपा था, वह काम को अधूरा छोड़कर ऐसी गायब हुई कि फिर लौटी ही नहीं। बाकी जिलों की कहानी भी कुछ ऐसी है।

कम्यूटर में डाटा ही नहीं भरे जा रहे तो शासन को नरेगा की सही प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं मिल रही। इसे लेकर ग्राम विकास मंत्रालय ने अफसरों की जमकर क्लास ली है। कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है। अब अफसरों ने झटपट दूसरी कंपनी के कर्मचारी जुटाकर काम शुरू कराया है, मगर काम फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा।

अफसरों के मुताबिक, शासन प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत होने वाले एक-एक काम की सूचना मांग रहा है और जिलों में डाटा फीडिंग नहीं होने की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा। सूत्र बताते हैं कि कुछ जिलों में नरेगा की हालत इतनी खराब है कि अफसर सही आंकड़े शासन को भेजने में भी डर रहे हैं। इनमें पश्चिमी यूपी के जिले भी शामिल हैं।

नरेगा से जुड़ी अच्छी-बुरी हर एक सूचना ग्राम्य विकास मंत्रालय के पटल पर दिखे, इसके लिए शासन ने मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम(एमआईएस) शुरू कराया है। एमआईएस में हर एक प्रोजक्ट के मस्टरौल दर्ज करना जरूरी किया गया है। मस्टरौल में कराए गए काम, उसकी लागत, काम करने वाले मजदूरों की संख्या जैसी एक-एक जानकारी होती है।

जाहिर सी बात है, एमआईएस फीडिंग पूरी होकर लखनऊ पहुंचने लगे तो शासन उसे देखकर हर जिले की मार्किग भी करना शुरू देगा। मगर सरकारी मशीनरी की हालत ऐसी है कि उसके स्तर से एमआईएस फीडिंग ही नहीं करा पा रही, ऐसे में शासन नरेगा के काम की समीक्षा कैसे करे। ग्राम्य विकास आयुक्त मनोज सिंह ने इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई है और अफसरों को तुरंत ही डाटा अपडेट कर लखनऊ भेजने के आदेश दिए हैं।

गाजियाबाद के सीडीओ जुहैर बिन सगीर बताते हैं कि हमारे यहां फीडिंग का काम इसलिए रुक गया था, क्योंकि सम्बंधित कंपनी के सभी आपरेटर एक साथ काम छोड़कर भाग गए। इससे पूरा काम लटक गया था। प्रशासन ने अब दूसरी कंपनी से करार कर काम शुरू कराया है। फीडिंग तेजी से जरी है।

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  • Web Title:नरेगा फीडिंग का काम फंसाकर कंपनी भागी