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25 फरवरी, 2020|11:58|IST

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‘राशन की दुकान बंद कर नकद दें 1100 रु.’

गरीबों के लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भयानक भ्रष्टाचार से पीड़ित दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सरकार से कहा है कि वह उन्हें गरीबों में राशन बांटने की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने की अनुमति दे।

शुक्रवार को दिल्ली सरकार की वार्षिक योजना राशि तय करने के लिए योजना आयोग आईं शीला दीक्षित ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के साथ हुई बैठक में कहा कि दिल्ली के गरीबों के लिए सरकार जन वितरण प्रणाली के तहत जो सस्ते अनाज उपलब्ध कराती है, उसका लाभ गरीबों के बजाय भ्रष्टाचरियों को मिलता है।

सूत्रों के अनुसार, शीला दीक्षित ने योजना आयोग से कहा कि उनकी सरकार ने फैसला किया है कि गरीबों को हर महीने उनकी सरकार 1100 रुपये उपलब्ध कराएगी । इसमें से 1000 रुपये खाद्य सब्सिडी के तौर पर और 100 रुपये किरोसिन सब्सिडी के तौर पर होंगे।

इस योजना को लागू करने के लिए शीला दीक्षित ने योजना आयोग की अनुमति मांगी। बैठक में इस सुझव पर सवाल करते हुए कुछ सदस्यों ने कहा कि  सब्सिडी के तौर पर नकद राशि देने से इस बात का डर है कि कई लोग इसे शराब या  ऐसी ही अन्य मदों में उड़ा देंगे। इस पर शीला ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं होगी। अभी नकद सब्सिडी देने की व्यवस्था किसी भी राज्य में नहीं है।

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