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एनएचएआई ने दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई शुरू की

एनएचएआई ने आखिरकार दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार के दबाव पर भारतीय राजमार्ग विकास प्राधिकार (एनएचएआई) ने ईस्ट-वेस्ट कारिडोर के निर्माण को बाधित करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की है। गोपालगंज के देवापुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक 118 किमी. फोर लेन का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को एनएचएआई द्वारा पूरे देश में कहीं भी किये जाने वाले टेंडरों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। समयबद्ध काम करने का एकरारनामा तोड़ने वाले इन ठेकेदारों से पेनल्टी वसूलने की तैयारी है।

एनएचएआई ने राज्य सरकार के अधिकारियों के समक्ष माना है कि तय समय तीन साल (नवम्बर 2005 से नवम्बर 2008)में ईस्ट-वेस्ट कारिडोर के तीन पैकेजों देवापुर से कोटवा 38 किमी., कोटवा से मेहसी 40 किमी. और मेहसी से मुजफ्फरपुर 40 किमी. कुल 118 किमी. का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब तक मात्र 28 से 35 फीसदी निर्माण हुआ है।

हालांकि काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदारों की मांग पर एनएचएआई ने एक वर्ष का और समय कुछ शर्तो के साथ बढ़ाया है। हर महीने काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर एक वर्ष का यह समय दिया गया है। पर इस वर्ष मई तक (छह महीने की) के निर्माण की समीक्षा के क्रम में यह उजागर हुआ कि सिर्फ दो महीने में ही ठेकेदारों ने निर्माण का लक्ष्य तय किया।

इस दौरान राजमार्ग निर्माण की फंडिंग करने वाले विश्व बैंक ने काम की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के बोर्डर से देवापुर तक 41 किमी. राजमार्ग के निर्माण की बेहत धीमी गति से नाराज विश्व बैंक ने फंडिंग करने से इंकार भी कर दिया। तीस साल में इस पैकेज में मात्र 18 फीसदी काम हुआ था। मालूम हो कि 263.97 करोड़ रुपए से देवापुर-कोटवा पैकेज, 318.77 करोड़ से कोटवा-महिषी पैकेज और 311.13 करोड़ रुपए से महिषी-मुजफ्फरपुर पैकेज की फंडिंग विश्व बैंक कर रहा है।  357.14 करोड़ रुपए की लागत वाली यूपी बोर्डर-देवापुर पैकेज से विश्व बैंक अपना हाथ खींच चुका है।

पथ निर्माण मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा कि एनएचएआई नेगोपालगंज के देवापुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक 118 किमी. फोन लेन निर्माण नहीं होने के दोषी ठेकेदारों पर काफी देर से कार्रवाई की है। उसकी शिथिलता का खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ा है। शीघ्र ही वे केन्द्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देकर तेजी से सड़क निर्माण करवाने का आग्रह करेंगे।

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