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कानून सीखेंगे पंचायत प्रतिनिधि

राज्य के लगभग सवा दो लाख पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाएगी कानून की जानकारी। सरकार इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रही है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पंचायती राज से जुड़े कानूनों के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है।

इससे सभी 8463 पंचायतों के मुखिया, 115876 वार्ड सदस्य, 11700 पंचायत समिति सदस्य और 1162 जिला परिषद सदस्यों को लाभ होगा। उन्हें अपने अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी जानकारी हो जाएगी। अगले वर्ष के जून माह तक इस काम को पूरा कर लेने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इसके लिए सूबे के नौ पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रचार्यो और व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी गई है तथा वहां उपस्करों के लिए राशि भेज दी गई है।

पंचायतीराज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा और सारण स्थित पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों में प्राचार्य और व्याख्याता नियुक्त किया गया है। इस पद के लिए चयनित लगभग 60 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को बजाप्ता इसकी ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें 31 अक्टूबर तक अपना पदभार ग्रहण कर लेने को कहा गया है।

विभाग में हुई बैठक में यह तय किया गया कि ये अधिकारी ही जिलास्तरीय मास्टर रिसोर्स पर्सन का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण स्थल के लिए भवन के चयन की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी गई है। पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के व्याख्याताओं के कहा गया है कि वे एक माह के अंदर इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित के रिसोर्स पर्सन ही सभी जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे।

सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को उपस्कर के लिए तीन-तीन लाख रुपये दिये गये हैं। आकस्मिकता निधि के रूप में भी इन केन्द्रों का 50-50 हजार रुपये जल्द दे दिये जाएंगे।

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