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दो टूक

यमुना तट क्षेत्र में अवध निर्माण पर इलाके के थानाध्यक्षों की जवाबदेही तय की गई है। पुलिस कमिश्नर का आदेश है कि अवैध निर्माणों के लिए एचएचओ को ही जिम्मेवार माना जाएगा। लेकिन जानना चाहेंगे कि कमिश्नर ने यह आदेश क्यों जारी किया? इसलिए कि पुलिस महकमे पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा है।

कोर्ट ने यमुना तट पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। सवाल है कि अगर कोर्ट का डंडा न होता तो? तब भी क्या कमिश्नर साहब को एसएचओ और अवैध निर्माणों का रिश्ता नजर आता? फिर, ऐसी जवाबदेही की बंदिश सिर्फ यमुना क्षेत्र के थानाध्यक्षों पर क्यों? क्या दिल्ली के दूसरे इलाकों में अवैध निर्माण इलाके की पुलिस की रजामंदी के बिना हो रहे हैं? क्या उन पर भी अंकुश नहीं होना चाहिए?

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