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यूपी की वार्षिक योजना का आकार अब अगली बैठक में तय होगा

चालू वित्तीय वर्ष के लिए यूपी की वार्षिक योजना का आकार अब केंद्रीय योजना के साथ दिल्ली की अगली बैठक में तय होगा। बैठक इस महीने के अंत तक होने की संभावना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों पर केंद्रीय योजना आयोग के संबंधित अधिकारियों के साथ गत मंगलवार को दिल्ली में विस्तृत विचार विमर्श हुआ, जिस पर सहमति व्यक्त की गई है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने वार्षिक योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 39 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजना का संशोधित प्रस्ताव योजना आयोग को दिया था, जो गत वर्ष के योजना परिव्यय के मुकाबले करीब 22 फीसदी अधिक है।

प्रस्ताव में में राज्य सरकार ने अपने व अन्य स्नेतों से उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों का पूरा ब्यौरा योजना आयोग को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया था, जिसमें 3258 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की माँग भी शामिल थी। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय योजना आयोग इस संबंध में संबंधित मंत्रलयों से परामर्श करने के बाद ही अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की उपलब्धता और देयता के सम्बन्ध में कोई निर्णय देना चाहता था। इसलिए योजना आयोग द्वारा योजना का आकार तय करने के लिए बैठक फिर बुलाई जा रही है।

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