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भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने के कानून की मंजूरी के लिए नीतीश ने बनाया दबाव

 भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने वाले कानून को मंजूरी दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में केन्द्रीय विधि मंत्री से मिले। बुधवार को पटना पहुंचे मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे पर कहा कि भ्रष्टाचार के फ्रंट पर हमारी नीति ‘जीरो टॉलरेन्स’ की है।

बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए छह माह से पड़ा है। मैंने केन्द्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली से अनुरोध किया है कि वह इसे शीघ्र मंजूरी दिलायें। पहले तो लोकसभा चुनाव का बहाना था। अब तो इसे मंजूरी देने में कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह देर से कोई लाभ नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने की राय व्यक्त की थी। यह काम केन्द्र को करना चाहिए था लेकिन हमने पहल की। इसलिए केन्द्र हमारे कानून को मंजूरी दे। बिहार विधान मंडल ने फरवरी में इस कानून को पारित किया और राज्य सरकार ने इसे मार्च में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजा।

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाए तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए विशेष कोर्ट बनेंगे। यही नहीं रिश्वतखोरी अथवा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पकड़ाने वाले अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति भी जब्त हो सकेगी।

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  • Web Title:भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने का नीतीश ने बनाया दबाव