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नरेगा का पैसा रुका तो रद्द होगा कर्मियों का अनुबंध

 नरेगा का पैसा रुका तो अब कार्यक्रम पदाधिकारियों और पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद्द होगा। राज्य सरकार ने समय पर डाटा इंट्री नहीं होने के कारण केन्द्र से जिलों को नरेगा की राशि जारी नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है। 14 जिलों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार समय पर डाटा अपलोड नहीं होने के कारण अरवल, बेगूसराय, दरभंगा, किशनगंज, मुंगेर, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, शेखपुरा एवं पश्चिम चम्पारण को केन्द्र से नरेगा की राशि विमुक्त नहीं की गयी है। प्रखण्ड सूचना केन्द्र (बीआईसी) संचालित करने वाली निजी एजेंसियों को इस मामले में सरकार पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है।

ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं पंचायत रोजगार सेवकों को टास्क दिया है कि वे नरेगा की डाटा इंट्री के लिए रिकार्ड, मस्टर रोल एवं अन्य आंकड़े बीआईसी के वेंडरों को प्रतिदिन उपलब्ध कराएं। इसमें कोताही बरतने वाले कर्मियों का अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

साथ ही प्रखण्ड स्तर पर रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश दिया गया है जिसमें हर दिन की डाटा इंट्री का लेखा-जोखा रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्ष 2006 -07, 2007-08, 2008-09 एवं चालू योजनाओं की डाटा इंट्री हो सके। ग्रामीण विकास मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने सभी जिलों के प्रोग्राम को-आर्डिनेटर (डीएम) को इस बाबत निर्देश जारी किया है।

इसके अलावा बीआईसी संचालित करने वाली निजी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि डाटा इंट्री के काम में तेजी लाने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के समन्वय स्थापित करने में रुचि दिखाएं। यह भी कहा गया है कि काम में अगर कहीं रुकावट पैदा होती है तो तत्काल जिला एवं मुख्यालय स्तर पर इसकी सूचना दें।

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