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कॉलोनियां अभी नहीं होंगी वैध, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शहर की अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को अभी और इंतजार करना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से इन कॉलोनियों को वैध किए जाने से पहले इनके बारे में पॉलिसी तय करने और विकास के मानदंड बनाने का निर्देश दिया है। जबतक सरकार कॉलोनियों के विकास की रूपरेखा और मानदंड तय नहीं करेगी, कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकेगा।

हालांकि निगम ने 31 कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली है। जिसे सोमवार को चंडीगढ़ भेज दिया जाएगा। 31 कॉलोनियों के अलावा 34 गांवों से लगे इलाके भी इस सर्वे में शामिल हैँ। निगम ने शहर में कुल 74 अवैध कॉलोनियां ढूंढ निकाली है, जिसे वैध किए जाने की कवायद चल रही है। ये कॉलोनियां वर्षो से बसी हैं मगर इनमें से कई में सीवर, सड़क आदि मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। निगम के चीफ इंजीनियर वीके गुप्ता ने इस संदर्भ में बताया कि फिलहाल हम 31 कॉलोनियों की लिस्ट और उनमें मौजूद सुविधाओं असुविधाओं की जानकारी भेज रहे हैं। शेष पर काम चल रहा है।

इनके सर्वे में कई तरह की दिक्कतें भी आई हैं। इनमें मास्टर रोड बनाया जाना है जबकि कई जगह सरकारी जमीनें बीच में आ रही हैं। कई घरों को सर्वे में शामिल नहीं किया जा सकता है। अवैध कॉलोनियों के सर्वे में भी निगम के लिए उहापोह की स्थिति है। इनमें कई घर और क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें कॉलोनियों के वैध बनाए जाने के बाद भी अनधिकृत ही रहना पड़ेगा क्योंकि उन घरों को वैध वाली लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका है। स्वयं निगम भी उधेड़बुन में हैँ। इनमें से कई कॉलोनियों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं जबकि कई में सड़क सीवर मौजूद नहीं है। निगम के सर्वे के बाद भी बहुत सारे लोगों को अनधिकृत कॉलोनी में रहने की पीड़ा झेलनी होगी।

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