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नौ प्रतिशत विकास दर एक चुनौतीः मनमोहन

नौ प्रतिशत विकास दर एक चुनौतीः मनमोहन

डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा कि आर्थिक विकास दर फिर से नौ प्रतिशत पर लाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। उन्होंने राज्य सरकारों से बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

डॉ. सिंह ने 63वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से देश को बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इस साल के आखिर तक स्थिति में सुधार होना शुरु हो जाएगा, तब तक हमें इसका बोझ सहना पड़ेगा। उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों से सरकार के साथ मिलकर काम करने तथा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने अनाज-दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कीमत को काबू में रखने की हरसंभव कोगबशिश कर रही है। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करें।
 
उन्होंने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और उनकी सरकार का लक्ष्य है कि देश में कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बना रही है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के हर परिवार को एक निश्चित मात्रा में निश्चित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कुपोषण को समाप्त करना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और 2012 तक छह वर्ष तक के हर बच्चे को समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।

आर्थिक विकास की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2004-05 से लेकर 2007-08 तक हमारी विकास दर नौ प्रतिशत रही लेकिन विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के चलते यह 2008-09 में 6.7 प्रतिशत तक रह गई। यह हमारी नीतियों का नतीजा है कि अन्य देशों की तुलना में आर्थिक मंदी का असर हम पर कम पड़ा है।

उन्होंने आर्थिक विकास दर फिर से नौ प्रतिशत पर लाने को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। निर्यात और निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस साल के अंत तक स्थिति में सुधार होना शुरु हो जाएगा।

बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए डॉ.सिंह ने कहा कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने रोजाना 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम शुरु किया है। रेलवे के डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर बनाने का काम शुरु हो गया है। जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की समस्या की ओर सरकार का ध्यान है तथा इसका जल्द समाधान निकल आएगा।

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