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आबादी कोटे के मामले में अथॉरिटी किसानों के आगे झुकी

किसानों के भारी दबाव के कारण यमुना अथॉरिटी के लिए विवादास्पद सात फीसदी आबादी कोटे की मांग को जल्द से जल्द निपटाना मजबूरी बन गई है। क्योंकि इसके बिना किसान जमीन पर कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं।
यमुना अथॉरिटी के सीईओ ललित श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 अगस्त को किसानों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में वायदे के अनुरुप सात फीसदी आबादी कोटे का लाभ देने पर अथॉरिटी अंतिम निर्णय लेगी। यह बता दें कि इस समय किसानों को नोएडा अथॉरिटी 5 फीसदी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 6 फीसदी आबादी कोटे का लाभ दे रही है। लेकिन यमुना अथॉरिटी के किसान इससे एक फीसदी ज्यादा की मांग पर अड़े हैं। हाल ही में हुई यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में विवादास्पद मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए सीईओ को अधिकृत कर दिया गया।

सीईओ ललित श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि किसानों की मांग पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उन्हें इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा जाएगा। और अगर इस पर भी नहीं मानें तो अथॉरिटी सात फीसदी पर मुहर लगने के लिए अपनी संतुति शासन को भेज देगी। यमुना अथॉरिटी ने सात फीसदी आबादी कोटे का लाभ देने के लिए किसानों को बहुत पहले से ही भरोसा दिला रखा है। हालांकि अथॉरिटी ने यह संकेत दिया है कि एक ही साथ सात फीसदी आबादी और अन्य मांगे नहीं मानी जाएगी। अगर सात फीसदी को मंजूरी दे दी जाती है तो किसानों को सात फीसदी आबादी के साथ-साथ फसल-पेड़ कटने और बोरिंग लगने का मुआवजा नहीं देगी।


इधर भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष अजयपाल शर्मा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इनमें से एक भी मांग छोड़े जाने पर किसान अपनी जमीन पर अथॉरिटी के ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे। दादरी के अजब सिंह भाटी के अनुसार खेत में लगी फसल,बोरिंग व पेड़ आदि के मुआवजे मिले बिना अथॉरिटी को एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं लेने देंगे। किसानों के अनुसार फामरूला वन ट्रैक,यमुना एक्सप्रेस वे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण किए जाने से किसान भूमिहीन हो गए है। उन्हें परिवार चलाने के लिए इनकम का एक स्थायी स्त्रोत होना चाहिए। ऐसे में मुआवजे के साथ-साथ आबादी कोटे का भी उचित लाभ मिलना चाहिए।

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