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गैस विवाद में एनटीपीसी जाए कोर्ट

गैस विवाद में एनटीपीसी जाए कोर्ट

केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी बिजली कंपनी एनटीपीसी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि (आरआईएल) के साथ अनुबंधित कीमत पर गैस प्राप्त करने के लिए तत्काल उच्चतम न्यायालय में जाने का सुझाव दिया है।

एनटीपीसी के बारे में दी जा रही यह सलाह अंबानी बंधुओं की कंपनियों के बीच विवाद में पेट्रोलिमय मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्कों से भिन्न है। आरआईएल और अनिल की कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (आरएनआरएल) के बीच विवाद में पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि आरआईएल के साथ उत्पाद में हिस्सेदारी समझोते के तहत कृष्णा गोदावरी बेसिन के डी 6 खंड की गैस सरकार द्वारा तय मूल्य पर निर्धारित ग्राहकों को ही दिया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक महान्यायवादी गुलाम वाहनवती ने अपनी राय में सरकार से कहा है कि एनटीपीसी को अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। सोलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रम्ण्यम की सिफारिश का समर्थन करने वाले वाहनवती से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कानूनी और उच्च स्तरीय पत्र व्यवहार है और हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

अपनी राय में सुब्रमण्यम ने कहा था कि मुझे यह कहने में अफसोस हो रहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के प्रतिजिम्मेदार बोलीदाता (आरआईएल) का रवैया इस प्रकार है तो विश्वास पर स्थापित कारोबारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। वास्तविकता यह है कि एनटीपीसी को अपना पक्ष रखने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए।

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