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अब विधायक करा सकेंगे पुलों का निर्माण

 विधायक अपने क्षेत्र की पुल-पुलियों का अब निर्माण करा सकेंगे। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। पथ निर्माण विभाग ने दो माह के अन्दर पुल-पुलियों के चयन का भी निर्देश दिया है। योजना के तहत जिला संचालन समिति की मार्फत पुल-पुलियों का चयन होता है।

हर जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में उस जिले के जनप्रतिनिधियों की टीम प्राथमिकता के आधार पुल का चयन करती है। यह योजना पंचायतों और टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए बनायी गई है। वर्ष 2006-07 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया था। योजना के तहत 500 आबादी वाले टोलों तक को बारहमासी सड़क उपलब्ध कराना है।

इसके लिए जहां भी आवश्यक हो वहां पुल का निर्माण करना है। 25 लाख रुपए से कम लागत वाले पुलों का निर्माण जिला प्रशासन कराता है जबकि 25 लाख से ऊपर की लागत वाले पुलों के निर्माण का जिम्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर है। लांच होने के  साथ ही इस योजना की मांग इतनी बढ़ गई कि दो वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 में सरकार ने इस योजना के लिए 700 करोड़ स्वीकृति किये पर निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए लागत के पुलों का चयन हो गया।

इन चयनित योजनाओं के विरुद्ध 1347 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरु हुआ जिसमें 1026 करोड़ रुपए का काम पुल निर्माण निगम और 321 करोड़ रुपए का जिला प्रशासन कर रहा है। पथ निर्माण मंत्री डा. प्रेम कुमार ने समीक्षा के क्रम में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्च 2010 तक इन सभी परियोजनाओं का निर्माण समाप्त करे। हालांकि पदाधिकारियों ने मंत्री को आश्वस्त किया कि जून 2010 तक सभी परियोजनाएं पूर्ण होंगी।

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