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यूपी में डीएम स्तर के अफसरों का टोटा

पीसीएस कैडर से आईएएस कैडर में प्रोन्नति के बहुप्रतीक्षित मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 11 अगस्त को होगी। पहले यह सुनवाई अक्तूबर में रखी गई थी। लेकिन यूपी सरकार के विशेष अनुरोध पर जल्द सुनवाई की तिथि चार अगस्त तय कर दी गई। चूँकि11 अगस्त को सुनवाई है लिहाजा शनिवार को भी अफसर इस केस की तैयारी में जुटे रहे।

यूपी सरकार की ओर से इस मामले में प्रभावी पैरवी की पूरी तैयारी है, क्योंकि पीसीएस से आईएएस में प्रोन्नति नहीं होने के कारण सूबे में जिलाधिकारियों के स्तर के अफसरों को टोटा हो गया है। यही वजह है कि डीएम हटाए भी जाते हैं तो घूम-फिरकर कुछ दिन बाद हटाए गए अफसरों को ही डीएम बनाना पड़ रहा है या फिर एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में भेज दिया जाता है।

नियुक्ति विभाग में चंद माह में ही तीन विशेष सचिव बदलने पड़े हैं। चौथे की तैनाती हाल ही में की गई है, लेकिन चौथी विशेष सचिव सुश्री रोशन जैकब भी छुट्टी पर चली गई हैं। एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक सीमित संख्या है। लिहाजा घुमा-फिरा कर इधर-उधर करने पड़ते हैं। क्योंकि प्रोन्नति न होने के कारण करीब ढाई सौ अफसरों की कमी है।

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