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विस्थापित किसानों के लिए आबादी कोटा बढ़ाने पर सहमति

 यमुना अथॉरिटी की 31 वीं बोर्ड बैठक में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया। कास्ट प्राइस इंडेक्स के अनुसार मुआवजा बढ़ाने के साथ-साथ जमीन अधिग्रहण के कारण विस्थापित किसानों के लिए आबादी कोटा बढ़ाने पर भी आम सहमति बनी।

यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ललित श्रीवास्तव ने बताया कि कास्ट प्राइस इंडेक्स के अनुसार यमुना क्षेत्र के दायरे में आने वाली अलीगढ़ जिले की  अधिगृहीत जमीन का मुआवजा 390 रुपए प्रति मीटर से 426 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।

उसकी तरह आगरा जोन की अधिगृहीत जमीन का मुआवजा 400 रुपए से बढ़ाकर 422 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा गौतमबुद्धनगर के किसानो ंको 8 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा मिल रहा है। लेकिन यहां के किसान इससे भी खुश नहीं है। उनके अनुसार नोएडा ओर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बढ़कर आबादी कोटा का लाभ मिलना चाहिए। और अधिग्रहण के दायरे में वाले आने खेतों में लगी फसल, पेड़ पौधे, बोरिंग व तबेले आदि के भी मुआवजे मिलने चाहिए। यमुना अथॉरिटी ने इनकी मांगे मानी जाने के संकेत दिया है।

यमुना अथॉरिटी के सीईओ ललित श्रीवास्तव ने स्पष्ट कर दिया कि जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों के साथ कोई मतभेद नहीं है। अधिग्रहण संबंधी नीति किसानों के साथ मिलकर ही तय की गई है। इस कारण में किसान की मांग संबंधी किसी तरह के विवाद रहने का कोई मतलब नहीं रहा है।

मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को सिलसिलेबार तरीके से निपटाया जा रहा है। आबादी प्रकरण के मामले में जल्द ही कोई निर्णय लेकर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया जाएगा।

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  • Web Title:यमुना के दायरे में आने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ा