DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 2800 करोड़


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास संबंधी कार्यो पर खर्च करने के लिए है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम, दिल्ली सरकार का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली लोक निर्माण विभाग और बिजली वितरण कंपनियां प्रदेश की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने में लगी हैं।

यह जानकारी शहरी विकास मंत्रलय में राज्य मंत्री सौगत राय ने लोकसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में दी है।
जय प्रकाश अग्रवाल और विक्रमभाई अजर्नभाई मादम द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में राय ने बताया कि दिल्ली की 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों की ओर से नियमन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

राय के जवाब के अनुसार 949 कॉलोनियों में सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 490 कॉलोनियों में पानी की पाईप लाइन बिछा दी गई है। 26 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाईन बिछाई जा चुकी है। 1256 अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली उपलब्ध करवा दी गई है। द्वारका में 40 एमजीडी का जल शोधन संयंत्र
द्वारका क्षेत्र की जल समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 40 एमजीडी जल शोधन संयंत्र का निर्माण करने के लिए 32.5 हेक्टेयर भूमि दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दी है। राय ने यह जानकारी महाबल मिश्रा द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में दी है। डीडीए ने 53 ट्यूबवेल बनाकर जल आपूर्ति में वृद्धि की है।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 2800 करोड़