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विपक्ष ने विधानसभा में सरकार को घेरा

विधानसभा। प्रदेश में बिक रहे सिंथेटिक दूध को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए और आरोप लगाया कि विभागीय सांठगांठ से पूरे प्रदेश में सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है। विपक्ष की खास नाराजगी प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनन्त कुमार मिश्र के इस बयान को लेकर थी कि प्रदेश में सिंथेटिक दूध नहीं बेचा जा रहा है बल्कि यूरिया आदि मिलाकर मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार सिंथेटिक दूध को लेकर गम्भीर नहीं है। जबकि इसकी वजह से जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 

यह मुद्दा प्रश्नकाल में बहस का अचानक विषय बन गया और भाजपा सदस्यों ने सरकार पर सिंथेटिक दूध की बिक्री में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन भी किया।  समाजवादी पार्टी के सुन्दर लाल लोधी तथा राष्ट्रीय लोकदल  के चौ. सत्येन्द्र सोलंकी ने प्रश्न पूछा था कि पूरे प्रदेश में कृत्रिम दूध की बिक्री रोकने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कार्ययोजना बनाएगी? इसके जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल तक दूधसामग्री के 655 नमूनों की जाँच की गई जिनमें से 198 नमूने अपमिश्रित पाए गए।

उनका कहना था कि किसी भी नमूने में कृत्रिम दूध नहीं पाया गया बल्कि दूध में यूरिया आदि मिलाकर बेचा जा रहा है। उनका यह कहना ही था कि विपक्ष के तमाम सदस्य एक साथ खड़े हो गए और मंत्री के बयान पर आपत्ति करने लगे। भाजपा के ओम प्रकाश सिंह तथा हुकुम सिंह ने कहा कि मंत्री का यह बयान बताता है कि सरकार और विभाग के एक बड़े हिस्से की सांठगांठ से सिंथेटिक दूध बिक रहा है। इसीलिए इसकी बिक्री रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि इस मामले की जानकारी सरकार को है लेकिन वह कार्रवाई करने से बच रही है।

स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि खाद्य अपमिश्रण तथा दूध व दुग्ध निर्मित उत्पादोन में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के लिए ही प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का गठन किया गया है। साथ ही जिलाधिकारियों के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल, संसदीय कार्य मंत्री लालजी वर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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  • Web Title:सिंथेटिक दूध नहीं, यूरिया मिला रहे : सरकार