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उत्तर प्रदेश में नरेगा के कार्यान्वयन में गड़बड़ी : कैग रिपोर्ट

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस के बीच की खाई और गहरी हो सकती है। रिपोर्ट में प्रदेश में नरेगा योजना के कार्यान्वयन में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

31 मार्च, 2008 की वार्षिक रिपोर्ट में कैग ने ग्रामीण गरीबों को नौकरी की गारंटी न मिलने, फर्जी भुगतान और मजदूरों को देर से भुगतान जसी अनियमितताओं का खुलासा किया है।

कैग रिपोर्ट ने वार्षिक योजना में छह से 11 महीने की देरी तक की ओर ध्यान दिलाया है, जिससे समय पर काम नहीं हुआ और कई मामलों में लोगों को रोजगार न देने का भी खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम का निर्वहन ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति न होने और ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों की तैनाती न होने से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

कैग ने कहा लगभग 1.21 करोड़ का भुगतान एक से नौ महीने की देरी से हुआ, जबकि देरी की अधिकतम सीमा 15 दिन है।

रिपोर्ट के अनुसार सीतापुर जिले में 47,000 रूपए का ऐसे लोगों को कपटपूर्ण भुगतान हुआ है जो संबंधित ग्राम पंचायत में अस्तित्व में ही नहीं हैं।

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  • Web Title:उत्तर प्रदेश में नरेगा के कार्यान्वयन में गड़बड़ी : कैग रिपोर्ट