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उप्र सरकार ने किए बिजली की बचत के उपाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की बचत एवं इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी सरकारी भवनों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, निगमों एवं स्वायत्त निकायों, संस्थानों के नये बनने वाले भवनों में परम्परागत बल्ब के प्रयोग पर तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी भवनों में इन्केडेसैंट बल्बों के स्थान पर काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी़एफ़एल) का ही प्रयोग किया जाये।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये है कि कार्यालयों में उन्हीं स्थानों पर लाइट व पंखे चलाये जायें, जहां पर वास्तविक रुपसे कार्य हो रहा हो।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालय कक्ष से बाहर जाने की स्थिति में लाइट व पंखे बन्द कर दिये जायें।

स्ट्रीट लाइट की लाइट दिन के समय जलते रहने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने इन लाइटों को हर हालत में सूर्योदय होते—होते बन्द किये जने के निर्देश दिये है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये है कि बिजली संरक्षण के संबंध में उठाये गये कदमों की सूचनाएं 15 दिन के अन्दर बिजली विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

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