आरोप पत्र तैयार करने में जुटे हैं विभाग

लंबे समय से बच रहे आरोपी सरकारी अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। राजभवन ने आरोपी अधिकारियों की सूची मांगी है। सलाहकारों को दागी और आरोपित अधिकारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्दश दिया गया है। विभागों में आरोपित अधिकारियों की फाइलें खुलने लगी हैं।

एक अनुमान के मुताबिक राज्य के विभिन्न विभागों में सात सौ से अधिक आरोपित अधिकारी हैं। इनके मामले ठंड बस्ते में पड़े हैं।  भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, पेयजल स्वच्छता, कर्मिक, खाद्य आपूर्ति ,पशुपालन और सहकारिता विभाग में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की शिकायत सरकार को मिली थी। 

प्रभारी सलाहकार एवं सीएस को समय समय पर विभागीय सचिवों के साथ बैठक करने की हिदायत दी गई है। निगरानी के लिए अभियोजन की स्वीकृति मांगने पर जोर दिया जा रहा है।