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उत्तराखंड अधिकारियों की कार्रवाई पर लगाई जाए रोक : यूपी

 यूपी के प्रमुख सिंचाई सचिव ने उत्तराखंड सचिव को भेजा पत्र
कहा, संपत्तियों के मामले में 29 जून से पूर्व की स्थिति रहे बहाल


यूपी व उत्तराखंड के बीच चल रहे परिसंपत्तियों के विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई सचिव अरूण कुमार सिन्हा ने उत्तराखंड के सिंचाई सचिव विनोद कुमार फोनिया को पत्र भेजा है। इस पत्र में उत्तराखंड के अधिकारियों द्वारा परिसंपत्तियों पर की जा रहे कब्जेबाजी पर एतराज जताते हुए इस कार्रवाई को रोकने के लिए कहा गया है। यूपी का कहना है कि दोनों राज्यों के आपसी संबंधों को संवैधानिक दृष्टि से बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई गलत कार्रवाई न की जाए। पत्र में कहा गया है कि परिसंपत्तियों के मामले में 29 जून से पूर्व वाली स्थिति बनाए रखने के उत्तराखंड के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।


यूपी के प्रमुख सिंचाई सचिव अरूण सिन्हा ने पत्र की एक प्रति उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भी भेजी है। सिन्हा ने कहा है कि वर्तमान प्रकरण के कारण उत्तर प्रदेश राज्य की संपूर्ण जल व्यवस्था के कुप्रभावित होने की संभावना हैं और जनहित में किसी भी राज्य के अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। लिहाजा कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक संपत्तियों के पुरानी स्थिति बहाल रखी जानी चाहिए। पत्र के मुताबिक 24 मई को दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तरीय बैठक में कई मामलों की तस्वीर साफ हो गई थी। लेकिन फिर यह मामला उलझ गया है। मौजूदा प्रकरण से उत्तराखंड में तैनात उत्तर प्रदेश के कर्मचारी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

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