रीता जोशी मामले में सीबीआई जांच से इन्कार

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी के लखनऊ स्थित आवास में आग लगाए जाने की घटना की राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा (सीबीआई) जांच कराने से इन्कार करने पर कांग्रेस सदस्यों ने आज पूरे दिन के लिए विधानसभा का बहिष्कार किया।

सरकार ने कहा कि इस मामले में वह दोषियों को दण्ड देने के लिए प्रतिबद्ध है और मामले की अपराध जांच शाखा विभाग द्वारा सीबीसीआईडी जांच से सच्चाई का पता चल जाएगा। कांग्रेस सदस्यों ने विधानमण्डल दल के नेता प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया तथा शेष दिन की कार्यवाही के बहिष्कार की घोषणा की।

इसके पूर्व कांग्रेस ने दो बार सदन में यह मामला उठाया। पहले यह मामला सदन की कार्यवाही शुरु होते ही उठाया गया और बाद में काम रोको प्रस्ताव के रुप में उठाया गया। प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि यह घटना बसपा सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की मिसाल है और सरकार गत 15 जुलाई को डा. जोशी के घर में लगाई गई आग के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी पेश किए जिनमें घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक(पूर्व) और क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को मौके पर मौजूद दिखाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में घर में आग लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा का एक नेता इन्तजार आब्दी भी इस घटना में शामिल था और उसे राज्यमंत्री के दर्जे से नवाजा गया।