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उत्तरप्रदेश पर उत्तराखंड का 6696 करोड़ रुपए बकाया

उत्तरप्रदेश पर उत्तराखंड का 6696 करोड़ रुपए बकाया है। मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा से मुलाकात करके यह राशि दिलाने की मांग की है।
 
डा.निशंक ने नई दिल्ली में मीणा से मुलाकात के दौरान कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निरंतर अनुरोध करता रहा है कि महालेखाकार के आगणन के आधार पर भुगतान शुरु करे या आपसी समझौता करके निर्णय ले।
 
उन्होंने बताया कि केन्द्रीयगृह मंत्रालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के अधिकारियों की दो बार समिति बनाई गई। समितियों के द्वारा भी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कुल 6696 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करने को कहा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुर्नगठन अधिनियम में दी गई जनसंख्या अनुपात को अस्वीकार किया जा रहा है। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश द्वारा पुर्नगठन अधिनियम पर सहमति दी गई थी। इसलिए इतने लम्बे समय के बाद पुर्नगठन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना और दोनों राज्यों की संयुक्त समिति की संस्तुति नहीं मानान विधि अनुरुप नहीं है।
 
मुख्यमंत्री ने 9 नवम्बर 2000 से पूर्व सेवानिवृत्त और इस तारीख को सेवारत कर्मचारियों के पेशन के लिए उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरुप प्रतिपूर्ति दिलाने का भी केन्द्रीय वित्तराज्य मंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा जनसंख्या के आधार पर मई 2001 में लगभग 61 करोड़ रुपए उत्तराखंड के खाते में स्थानान्तरित किए गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों राज्यों के बीच समझौता होने तक ऐसा नहीं किए जाने का महालेखाकार को निर्देश दिए। इसी क्रम में महालेखाकार उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड शासन को दोनों राज्यों के बीच सहमति की प्रति उपलब्ध करवाने संबधि पत्र लिखा।

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