नगर निकाय क्षेत्रों की घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदार नपेंगे

राज्य सरकार अब नगर निकायों की सड़कों का घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसने जा रही है। अब ठेकेदार मानक से कम तारकोल नहीं डाल पाएँगे। अगर उन्होंने सड़क के काम में कम तारकोल इस्तेमाल किया तो ठेकेदार तो फँसेगा ही साथ ही सम्बन्धित अधिकारी भी फँसेंगे। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग ने एक शासनादेश भी जारी कर दिया है।

लोक निर्माण विभाग की सलाह पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक रंजन ने यह फामरूला निकाला कि नगर निगमों और निकायों के ठेकेदार सड़कों के निर्माण में पीडल्ब्यूडी के मानकों के अनुसार पूरा तारकोल का इस्तेमाल करें। इसे क्रास चेक करने के लिए उन्होंने एक शासनादेश जारी किया। प्रमुख सचिव ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, नगर पालिका और नगर  पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को एक पत्र भेजा है,जिसमें उन्होंने हिदायत दी है कि हर हाल में सड़कों के निर्माण में पूरा तारकोल का इस्तेमाल कराया जाए।

ज्यादातर ठेकेदार तारकोल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सड़कों का निर्माण घटिया हो रहा है। अब इन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि निकायों के ठेकेदार सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप जितनी तारकोल की जरूरत हो, उसकी सीधी खरीद तेल कम्पनी से करें और उसके बिल नगर निगम और निकाय में लगाएँ।

नगर विकास विभाग के अफसरों का मानना है कि तेल कम्पनियों से खरीदे गए तारकोल के  बिल लगाने की व्यवस्था से तारकोल की चोरी को रोका जा सकेगा और सड़क का निर्माण बेहतर होगा। दर असल लोक निर्माण विभाग को इस बात की सूचना मिल रही थी कि उनके ठेकेदार सड़कों का घटिया निर्माण कर रहे हैं। सड़कों में जितना तारकोल लगना चाहिए, उतना नहीं लगा रहे हैं।

जब विभाग ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ठेकेदार इंडियन आयल से मानक के अनुरूप तारकोल खरीदते तो हैं, पर लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। करीब 40 फीसदी तारकोल बेचा जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने पता किया कि उनके ठेकेदारों से तारकोल कौन खरीद रहा है।

इस पर पता चला कि नगर निगमों और निकायों के ठेकेदार लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का तारकोल खरीद रहे हैं। अब जरूरत इस बात की हुई कि तारकोल की चोरी से हो रही बिक्री रोकी जाए ताकि सड़कों पर पूरी मात्र में तारकोल का इस्तेमाल किया जा सके।