DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

बटाईदारी पर आयोग की अनुशंसाओं को सरकार ने किया दरकिनार

सरकार ने बटाईदारी एक्ट पर बिहार भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं को अपूर्ण करार देते हुए इसे फिलहाल दरकिनार कर दिया है। शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने कहा कि आयोग अपनी अनुशंसाओं में केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू बटाईदारी कानून पर मौन रहा है।

न ही  उसने इस पर किसी अध्ययन का जिक्र किया है। लिहाजा उसकी अनुशंसाएं पूरी समग्रता में नहीं है। सरकार ने इस बाबत विस्तृत जानकारी हासिल करने और समीक्षा के लिए जो कमेटी बनाई है वह संबंधित राज्यों के बटाईदारी कानूनों के सभी पहलुओं पर गौर करेगी और उसके द्वारा सुझव देने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सबसे प्रमुख समस्या दाखिल खारिज और जमाबंदी को लेकर है। सरकार राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए रेवेन्यु कैडर बना रही है। इसकी तैयारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी तरह नई खासमहाल नीति भी शीघ्र लागू कर दी जाएगी।

श्री यादव ने कहा कि विभाग के प्रधान सचिव डा. सी अशोकवर्धन की अध्यक्षता में गठित कमेटी दाखिल खारिज, बटाईदारी, सीलिंग, संविदा कृषि और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित भूमि सुधार आयोग की विभिन्न अनुशंसाओं पर विचार करेगी। संवाददाता सम्मेलन में राज्य के अपर महाधिवक्ता ललित किशोर भी मौजूद थे। 

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:बटाईदारी पर आयोग की अनुशंसाओं को सरकार ने किया दरकिनार