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हाउसिंग बोर्ड के ठेकों में भी आरक्षण

नगर विकास विभाग की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद में किए जाने वाले विकास कार्यो में भी आरक्षण व्यवस्था लागू कराने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण पाँच लाख रुपए तक के विकास कार्यो के आवंटन में लागू होगा।

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हरमिंदर राज सिंह ने जारी शासनादेश में प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इन अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पाँच लाख रुपए तक के विकास कार्यो का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और ठेका आवंटन में 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति और दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाए।

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  • Web Title:हाउसिंग बोर्ड के ठेकों में भी आरक्षण