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कृषि उत्पादन आयुक्त केपद का सृजन

झारखंड सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादन आयुक्त के पद को सृजित करने का निर्णय लिया है और मुख्य सचिव स्तर के वरीय अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा।
 
राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के विशेष सचिव डी के सक्सेना ने परामर्शी परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद गुरुवार को बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त कृषि मत्स्य गन्ना विकास सहकारिता पशुपालन एवं पी एस ई डी विभाग के पदेन प्रधान सचिव होंगे और इनका वेतनमान 80 हजार रुपया प्रतिमाह होगा।
 
सक्सेना ने बताया कि परामर्शी परिषद ने राज्य के सात जिले दुमका गोड्डा साहेबगंज पाकुड,जामताडा, देवघर और गिरिडीह को सूखाग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि आदिम जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए 80 करोड़ 72 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है तथा एक जनवरी 2006 से राज्य सरकार केकर्मचारियो और अधिकारियों को छठे वेतनमान के अनुरुप यात्रा भत्ता में बदलाव किया गया है। झारखंड वनरक्षी भर्ती नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है तथा 118 बुनियादी विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 75 करोड़ पांच हजार रुपए की राशि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

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