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निकायों के निर्माण कामों की ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय नगर निकायों के अन्तर्गत किए जाने वाले ऐसे निर्माण कामों जिनकी लागत पांच लाख रुपए तक है के निर्माण कामों के लिए ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है।

प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास आलोक रंजन द्वारा जारी शासनादेश में स्थानीय निकाय निदेशक, जल निगम के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पांच लाख रुपए तक की लागत वाले निर्माण कामों के सम्पादन के लिए आमंत्रित की जानी वाली निविदाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए प्रत्येक निकाय के कुल कायरे में 21 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति तथा दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए आरक्षित रहेंगे।

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